सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और टेलीकॉम कम्पनियों को करारी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरूण मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि क्या सरकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, जो हमारे आदेश पर भी रोक लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाएं दायर ही नहीं करनी चाहिए थीं, ये सब बकवास है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब एजीआर की बकाया रकम को जमा नहीं कराया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने टेलीकॉम कम्पनियों के एमडी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 17 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। कम्पनियों के एमडी को कोर्ट में बताना होगा कि बकाया एजीआर अब तक क्यों नहीं जमा किया गया है।

हमारे आदेश के बावजूद रकम जमा नहीं हुई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेस्क अफसर ने यह नोटिफिकेशन कैसे जारी ​कर दिया कि अभी भुगतान न करने पर कम्पनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रकम जमा नहीं हुई, इसे लेकर हम अचंभित हैं। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कानून नाम की कोई चीज है, क्या सुप्रीम कोर्ट को हम बंद कर दें।

बता दें कि टेलीकॉम कम्पनियों को 6 जनवरी को तब करारा झटका लगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पु​नर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए 23 जनवरी तक एजीआर की बकाया रकम जमा कराने का निर्देश दिया था। वोडाफोन आइडिया पर 53,038 कराेड़ वहीं, एयरटेल पर 35586 करोड़ रुपये का बकाया है।

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