वीवीआईपी कल्चर के मजे लूटने में व्यस्त हैं केंद्रीय GST के कुछ उच्च अधिकारी

संसद से लेकर हाई कोर्ट उठा केंद्रीय GST के निरीक्षकों के खाकी वर्दी पहनने का मुद्दा

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जहां एक ओर देश को वीवीआईपी कल्चर से मुक्त करके सुशासन के माध्यम से विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो वहीं दूसरी ओर सीबीआईसी बोर्ड, नई दिल्ली के अधीन कस्टम्स व सेंट्रल जीएसटी विभाग के कुछ उच्च अधिकारी टैक्स कलेक्शन का काम छोड़कर, वीवीआईपी कल्चर के मजे लूटने में व्यस्त हैं।

 गार्ड ऑफ ऑनर, सैल्यूट, परेड, पीआरओ और अधिकारियों के पीछे एस्कॉर्ट जैसी वीवीआईपी सुविधाएँ लेने के शौक़ीन केंद्रीय जीएसटी के इन अधिकारियों का मुद्दा अब लोकसभा तक पहुँच गया है। इसके सूत्रधार वह उच्च अधिकारी हैं, जिन्होंने विभाग में इंस्पेक्टर पद के कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व की न केवल अपने स्तर से व्याख्या कर डाली बल्कि कर्मचारियों को खाकी वर्दी पहनाकर गार्ड ऑफ ऑनर, परेड, एस्कॉर्ट और सैल्यूट मारने का फरमान तक जारी कर दिया।

 

अभी कुछ दिन पहले ही इस मामले में उच्च न्यायालय, लखनऊ ने तो विभाग से इसका जवाब मांगा था, अब जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा ने मौजूदा लोक सभा सत्र में भी इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्रीय जीएसटी विभाग से इसका जबाब माँगा है । अब इस मामले में केंद्रीय जीएसटी विभाग की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में यह बताना होगा कि केंद्रीय जीएसटी के उच्च अधिकारियों ने किस एक्ट की किस धारा और नियम के तहत निरीक्षकों को खाकी वर्दी पहनाकर गार्ड ऑफ ऑनर, सैल्यूट, परेड, और एस्कॉर्ट जैसे कार्यों के लिए बाध्य किया । और विभाग में लोकसेवा के लिए खाकी वर्दी और उपरोक्त कार्यों की क्या आवश्यकता है?

बताते चलें कि करीब पिछले दो दशकों से केंद्रीय जीएसटी विभाग अपने निरीक्षकों को विभागीय कार्यों जैसे छापेमारी, फर्मों का फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-वे बिल चेकिंग आदि के लिए खाकी वर्दी पहनने की अनुमति नहीं देता, तो क्या ये वर्दी अधिकारियों द्वारा वीवीआईपी सुविधाएँ लेने के लिए रखी गयी है। राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना खाकी वर्दी के ही टैक्स एकत्र करते हैं।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी विभाग के निरीक्षकों को खाकी वर्दी पहनने और उपरोक्त वीवीआईपी सेवा करने से केंद्र सरकार को कई नुकसान हैं, पहला विभाग का वह मैनपावर जिसको जीएसटी एकत्र करना चाहिए, उनको उच्च अधिकारियों की वीवीआईपी सेवा में लगा दिया जाता है, इससे सीधे सीधे राजस्व की हानि हो रही है, दूसरा इस कल्चर से विभाग में आंतरिक भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाये हुए है, तीसरा एक मोटे अनुमान के अनुसार विभाग में प्रति वर्ष करीब 70 से 80 करोड़ रूपए इस गैर कानूनी खाकी वर्दी के रखरखाव के लिए कार्मिकों को दे दिए जाते हैं जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऑल इंडिया कस्टम्स एंड सीजीएसटी निरीक्षक संघ की लखनऊ इकाई के महासचिव अभिजात श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर केंद्रीय जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारियों को बिना नियम, कानून के खाकी वर्दी पहनाने, गार्ड ऑफ ऑनर, सैल्यूट, परेड, और एस्कॉर्ट देने जैसे कार्य करवाने के खिलाफ केंद्र सरकार समेत अन्य विभागीय पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

याची के वकील प्रिंस लेनिन का कहना है कि केंद्रीय जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारियों के लिए मौजूदा समय में उपरोक्त गतिविधियां करवाने का कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद विभाग के कुछ उच्च अधिकारी निरीक्षकों को ये कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इनकार करने पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं । उपरोक्त घटनाक्रम की पुष्टि कस्टम्स एंड सीजीएसटी निरीक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल सोनी ने भी की है।

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