पीएम किसान सम्मान निधि को ग्रास रूट तक ले जाएं अधिकारी

बेतिया। उप विकास आयुक्त रविन्द्र नाथ प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ग्रासरूट तक ले जाने का निर्देश दिया है। इस निधि से सरकार किसान क्रेडिट का लाभ भी देगी। डीडीसी श्री सिंह ने बुधवार को समाहरणालय में विभागीय अधिकारियों एवं बैकों के समन्वयकों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि इससे खेतीबारी के लिए पैसे आसानी से मिल जाएंगे। इस मामले में किसानों को कहीं से कर्ज लेकर खेती किसानी नहीं करनी पड़ेगी। उधर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अखिलेश्वर द्विवेदी ने बताया कि यह सीमा सिर्फ एक लाख रुपये तक ही थी, लेकिन अब एक लाख 60 हजार रुपये तक का कर्ज लेने पर किसानों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। सरकार ने एक तरह से पीएम किसान निधि स्कीम को केसीसी से लिक कर दिया है ताकि पीएम किसान स्कीम के आधार पर किसानों को केसीसी का लाभ मिल सके।

बैठक में उपस्थित बैंक, नाबार्ड, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डीडीसी ने सभी अधिकारियों को किसानों के हित में ईमानदारीपूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस स्कीम का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन शत प्रतिशत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैंककर्मी यदि इसमें उदासीनता बरतते है, तो शिकायत मिलने पर उनपर भी कार्रवाई हो सकती है। इस योजना के तहत वैसे किसान कृषि के साथ हीं साथ मत्स्य पालन, पशुपालन को जोड़ना चाहते हैं, वे भी बैंक से संपर्क स्थापित कर जोड़वा सकते है। इस अभियान की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कृषि विभाग, मत्स्य विभाग एवं पशुपालन विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश, जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव, जिला उद्योग पदाधिकारी के अलावे अन्य विभागीय अधिकारी एवं बैंककर्मी उपस्थित रहे।

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn